Case against BBC: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को विदेशी फंडिंग में कथित अनियमितताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत BBC के खिलाफ मामला दर्ज किया।
उन्होंने कहा कि संघीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के तहत दस्तावेजों और कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयानों की रिकॉर्डिंग भी मांगी।
ED ने कहा जांच अनिवार्य रूप से कंपनी द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के उल्लंघन को देख रही है।
फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसर का सर्वेक्षण कर रहे आयकर विभाग की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), I-T विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय, ने तब कहा था कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और लाभ भारत में उनके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे और कर का भुगतान नहीं किया गया था।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री – Case against BBC
गुजरात में 2002 के दंगों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाली एक डॉक्यूमेंट्री जारी करने के बाद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर मुश्किल में पड़ गया। इसके बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया।
कई छात्रों से मारपीट, ‘हिरासत में’
दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में कथित रूप से भाग लेने के आरोप में दो छात्रों को प्रतिबंधित किए जाने का विरोध कर रहे लगभग एक दर्जन छात्रों को 24 मार्च को कला संकाय से हिरासत में लिया गया था। छात्रों ने आरोप लगाया है कि नॉर्थ कैंपस परिसर के अंदर पुलिस और विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की।
डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ के बाद से कई रिपोर्टें आईं जिनमें वामपंथी झुकाव वाले छात्र संघों ने कई राज्यों में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के परिसरों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की या कोशिश की।
‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धोखे का लाइसेंस नहीं’: असम के मुख्यमंत्री
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 22 मार्च को सूचित किया कि राज्य विधानसभा ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि न्यू इंडिया में भारत की छवि को खराब करने वालों के खिलाफ एक लोकतांत्रिक लेकिन आनुपातिक प्रतिक्रिया होगी। हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, “बिना किसी अनिश्चित शब्दों के यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि नए भारत में भारत की छवि को धूमिल करने वालों के खिलाफ लोकतांत्रिक लेकिन समानुपातिक प्रतिक्रिया होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धोखे का लाइसेंस नहीं है।”
असम, महाराष्ट्र, गुजरात विधानसभा ने बीबीसी डाक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।
महाराष्ट्र, गुजरात और असम विधान सभाओं ने 2002 के गुजरात दंगों पर अपने डाक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किए।
