Delhi power subsidy: दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वह अब दिल्ली के 46 लाख परिवार को बिजली सब्सिडी नहीं दे पाएंगें। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसका ऐलान किया है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, ‘आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी। यानी कल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे।
Delhi power subsidy
आतिशी ने इसका कारण बताते हुए कहा, ‘फ्री बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है क्योंकि आप सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन वह फाइल दिल्ली एलजी के पास है और जब तक फाइल वापस नहीं आती है, तब तक आप सरकार सब्सिडी वाला बिल जारी नहीं कर सकती है.’ आप का ये फैसला दिल्ली की जनता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.’
बिजली सब्सिडी से राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 46 लाख लोगों को लाभ होता है।
हालाँकि, आरोपों को खारिज करते हुए, एल-जी कार्यालय ने AAP सरकार को फटकार लगाई और केजरीवाल सरकार से बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 108 को लागू नहीं करने के लिए DERC के लिए अब तक DISCOMs का ऑडिट करना अनिवार्य कर दिया।
“दिल्ली एलजी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान निजी डिस्कॉम को दिए गए 13,549 करोड़ रुपये का ऑडिट नहीं करने के लिए आप सरकार की आलोचना की। एलजी ने गरीबों को बिजली सब्सिडी के लिए समर्थन दोहराया कि डिस्कॉम को दी जा रही राशि का गैर-चोरी सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट किया जाना चाहिए।”
डिस्कॉम का ऑडिट
एल-जी कार्यालय ने कहा एल-जी ने केजरीवाल सरकार से बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 108 को लागू नहीं करने के लिए सवाल किया है ताकि DERC के लिए अब तक डिस्कॉम का ऑडिट करना अनिवार्य हो जाए। एलजी रेखांकित करते हैं कि कैग के पैनलबद्ध ऑडिटर द्वारा ऑडिट को कैग ऑडिट का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए और न ही इसे माना जाना चाहिए।”
एल-जी कार्यालय ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि डिस्कॉम के कैग ऑडिट को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की अपील 07 वर्षों से अधिक समय से लंबित है और सरकार से तत्काल सुनवाई के लिए अपील दायर करके इसे शीघ्र पूरा करने के लिए कहती है।
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