तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 6 महीने का वेटिंग पीरियड अनिवार्य

Supreme Court order on divorce: एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह ‘शादी के अपरिवर्तनीय टूटने’ के आधार पर विवाह को भंग कर सकता है। पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि वह अनुच्छेद 143 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है।

जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, एएस ओका, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी की शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को शर्तों के अधीन समाप्त किया जा सकता है।

Supreme Court order on divorce

संविधान का अनुच्छेद 142 उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में ‘पूर्ण न्याय’ करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों के प्रवर्तन से संबंधित है।

खंडपीठ ने कहा, “अनुच्छेद 142 को मौलिक अधिकारों के आलोक में माना जाना चाहिए। इसे संविधान के एक गैर-अपमानजनक कार्य का उल्लंघन करना चाहिए। शक्ति के तहत न्यायालय को पूर्ण न्याय करने का अधिकार है।“