Shanti Kumar Dhariwal, जयपुर, 28 फरवरी (वार्ता) : राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा मास्टर प्लान की पेराफेरी क्षेत्र में शामिल गांवों में सरकारी भवनों के पट्टे देने में नियमानुसार कोई आपत्ति नहीं है। धारीवाल ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायक सफिया जुबेर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि अलवर तहसील के 46 ग्राम एवं तहसील रामगढ़ के 9 ग्रामों को नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा मास्टर प्लान की पेराफेरी क्षेत्र में शामिल किया गया है।
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उन्होंने कहा कि यह सही है कि पेराफेरी क्षेत्र के ग्राम में आंशिक सरकारी भूमियों पर ग्राम पंचायतों/विभागों द्वारा राजकीय कार्यालय सार्वजनिक जन सुविधाऐं जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य उप केन्द्र, आंगनबाड़ी भवन, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, शौचालय आदि का निर्माण किया हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में किये गये निर्माणों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की भूमि पर किया गये निर्माण को मास्टर प्लान और जोनल प्लान में आरक्षित रखा जाता है।
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