CHALAN: स्विगी के डिलीवरी पार्टनरों का हो रहा चालान, दुविधा की बनी स्थिति

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स्विगी के डिलीवरी पार्टनरों का हो रहा चालान
CHALAN, 02 मार्च (वार्ता)- दिल्ली सरकार द्वारा शहर में दोपहिया वाहनों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने पर लगायी गयी रोक के कारण भ्रम की स्थिति बन गयी है क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के डिलीवरी पार्टनरों का भी चलान कर दिया गया है। कंपनी के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुये कहा “हमारी ऑन-ग्राउंड टीम ने बताया है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारी कुछ क्षेत्रों में डिलीवरी पार्टनरों को चालान जारी कर रहे हैं, जो फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं।
स्विगी के प्रवक्ता ने कहा ”दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवाओं पर नियमों में हालिया बदलावों की वजह से फूड और अन्य वाणिज्यिक सामानों की डिलीवरी करने वालों को समस्या का सामना करना पड़ा है। अधिसूचना केवल बाइक टैक्सी सेवा प्रदाताओं के लिए लागू किया गया था। इसके बावजूद हमारे डिलीवरी कर्मचारियों का चालान गलत तरीके से जारी किया जा रहा है। हमारे डिलीवरी कर्मचारियों को जारी किए गए कुछ चालान 15,000 रुपये से अधिक के हैं। इन सब वजहों से हमारे डिलीवरी कर्मचारियों के बीच डर और आशंका की स्थिति पैदा हो गई है। ये लोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि हमारे ग्राहक समय पर अपने ऑर्डर प्राप्त करें।

CHALAN: स्विगी के डिलीवरी पार्टनरों का हो रहा चालान, दुविधा की बनी स्थिति

हम सरकार के निर्देश पर स्पष्टता हासिल करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। यह सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारे डिलीवरी कर्मचारी सुचारू रूप से काम कर सकें और बिना किसी रुकावट के अपने ग्राहकों की सेवा कर सकें।” इस तथ्य के बावजूद कि दिल्ली सरकार का आदेश केवल टैक्सी सेवाओं से संबंधित है, डिलीवरी पार्टनरों को गलत तरीके से निशाना बनाया गया है और चालान जारी किए गए हैं। इससे फूड डिलीवरी करने में समस्या और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।
हमारे कई डिलीवरी पार्टनरों को रोका गया है और चालान जारी किए गए हैं। इस वजह से सर्विस में देरी हो रही है और इन सेवाओं का उपयोग करने वाले कस्टमर के ऑर्डर भी प्रभावित हो रहे हैं। कंपनी ने कहा “हम अपने डिलीवरी पार्टनर की कुशलता को लेकर चिंतित हैं और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सरकार के निर्देश पर स्पष्टता के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं और अपने डिलीवरी पार्टनरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अपनी चिंता व्यक्त की है।”