मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ऋण वितरण में प्रगति कम पाए जाने पर जिला समन्वयक बडौदा यू0पी0 ग्रामीण बैंक व पंजाब एण्ड सिंध बैंक पीलीभीत का स्पष्टीकरण जारी।
AHN MEDIA
पीलीभीत 22 अप्रैल 2025/प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रारम्भ की गयी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को शासन द्वारा शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की गयी है एवं मा0 मुख्यमत्री जी तथा प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा समय समय पर समीक्षा की जा रही है। मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मिशन कार्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक 07 अप्रैल 2025 के द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु जनपद हेतु 1700 लाभार्थियों को ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
उक्त के क्रम में दिनांक 17 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैंकर्स समीक्षा बैठक में पाया गया कि बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैठक पीलीभीत को 115 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये, जिसके सापेक्ष मात्र 12 आवेदन पत्र शाखा प्रबन्धकों द्वारा वितरित किये गये एवं 29 बैंक शाखाओं में से 19 बैंक शाखाओं द्वारा एक भी ऋण वितरण नही किया गया एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक पीलीभीत को 85 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये जिसके सापेक्ष मात्र 07 आवेदन-पत्र शाखा प्रबन्धको द्वारा वितरित किये गये एवं 16 बैंक शाखाओं में से 12 बैंक शाखाओं द्वारा एक भी ऋण वितरण नही किया गया।
बैठक की समीक्षा के दौरान संतोषजनक प्रगति न होने के सम्बन्ध में जिला समन्वयक बडौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक पीलीभीत एवं जिला समन्वयक पंजाब एण्ड सिंध बैंक पीलीभीत जानकारी चाही गयी परन्तु संतोषजनक उत्तर नही दिया गया। जोकि यह दर्शाता है कि आप आवेदनकर्ताओं के ऋण वितरत हेतु गम्भीर नही हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा एवं उच्चाधिकारियों द्वारा निरन्तर यह निर्देश दिये जा रहे है कि सी0एम0 युवा योजनान्तर्गत अधिक से अधिक युवाओं को ऋण उपलब्ध कराते हुये उद्योग स्थापनार्थ कार्यवाही की जाए, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आपका बैंक एवं शाखा प्रबन्धक युवाओं के ऋण वितरण हेतु उदासीन है एवं शासन द्वारा अतिमहत्वपूर्ण योजना के अनुकूल कार्य हेतु प्रतिबद्ध नही है।
जिलाधिकारी द्वारा जिला समन्वयक बडौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक पीलीभीत एवं जिला समन्वयक पंजाब एण्ड सिंध बैंक पीलीभीत को निर्देशित किया गया कि आगामी 03 कार्य दिवस के अन्दर अधिक से अधिक ऋण आवेदन पत्र वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें एवं खराब प्रगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तीन कार्य दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये, अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर किया जाये जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
