वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप केंद्र नहीं कर रहा कर संग्रह के एवज में राशि का वितरण : मंत्री

पटना 03 मार्च (वार्ता): बिहार (Bihar) के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज आरोप लगाया कि केंद्र 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्यों को कर संग्रह के एवज में राशि का वितरण नहीं कर रहा है।

चौधरी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि 15वें वित्त आयोग ने केंद्र को अलग-अलग करों के तहत संग्रहित राशि का 42 प्रतिशत राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। लेकिन, केंद्र की मौजूदा सरकार में अब तक एक वित्तीय वर्ष में केंद्र द्वारा राज्यों के बीच 33 प्रतिशत से अधिक राशि साझा नहीं की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र द्वारा विभाज्य पूल का 32 प्रतिशत राज्यों के बीच वितरित किया गया जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत, 2021-22 में 33 प्रतिशत, 2022-23 में 31 प्रतिशत और 2023-24 में 30 प्रतिशत रहा। उन्होंने कहा कि पहले बिहार को वर्ष 2000 में विभाज्य पूल का 14.5 प्रतिशत मिलता था, जो अब धीरे-धीरे घटकर 9.6 प्रतिशत रह गया है।

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