GURMEET SINGH, 07 मार्च (वार्ता)- पंजाब में कोई भी सरकारी अधिकारी अब समर्थ अधिकारी की मंजूरी के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा ताकि इससे जनता से जुड़े कार्य प्रभावित न हों। राज्य के शासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक दिनेश कुमार चड्ढा की ओर से लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब में यह कहा।
विधायक की ओर से ध्यान दिलाया गया कि लम्बे समय से सरकारी प्रशासनिक अधिकारी अपने स्टेशन पर रहने के बजाय सांय पांच बजे के बाद चंडीगढ़, मोहाली या अन्य स्थानों पर अपने घरों में पहुँच जाते हैं, जिससे सार्वजनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित होता है। इसलिए इस सम्बन्धी ज़रूरी आदेश जारी किये जाएँ ताकि अधिकारी अपने स्टेशन पर ही रहें।
GURMEET SINGH: सरकारी अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा
हेयर ने कहा कि राज्य सरकार का नारा है, ‘लोगों की सरकार लोगों के द्वार’। इस नारे को व्यवहारिक रूप देते हुये मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सम्बन्ध में सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले थोड़े ही समय में 26000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दीं हैं। इससे जहाँ नौजवानों को रोज़गार मिला वहीं लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं मिलने लगीं।
उन्होंने नये भर्ती सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी कि वे आम लोगों के कर के पैसे पर भर्ती किये गए हैं, इसलिए तबादले कराने के लिए सिफ़ारिशें न करें। क्योंकि राज्य के हर क्षेत्र, जिले को सरकारी सेवाओं की ज़रूरत है। फिर चाहे वह सीमावर्ती या पिछड़ा क्षेत्र हो।
