Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बीआरएस नेता के कविता को 18 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है। ED की पूछताछ से एक दिन पहले उन्हें ये समर्थन प्राप्त हुआ है, क्योंकि वह इस पर भूख हड़ताल करने जा रही हैं।
बिल, जो महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रयास करता है, मई 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया था और एक स्थायी समिति को भेजा गया था।
2010 में, इसे सदन में पारित किया गया और अंततः लोकसभा में प्रेषित किया गया। हालाँकि, बिल 15 वीं लोकसभा के साथ समाप्त हो गया।
धरना में शामिल होंगे नेता
आप- संजय सिंह और चित्रा सरवारा, शिवसेना- प्रतिनिधिमंडल (नामों की घोषणा अभी बाकी है), अकाली दल- नरेश गुजराल, पीडीपी- अंजुम जावेद मिर्जा, नेकां- डॉ. शमी फिरदौस, टीएमसी- सुष्मिता देव, जद-यू- केसी त्यागी, NCP- डॉ. सीमा मलिक, CPI-नारायण के, CPM-सीताराम येचुरी, SP- पूजा शुक्ला, RJD- श्याम रजक, सांसद कपिल सिब्बल, एडवोकेट प्रशांत भूषण
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री कविता ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विधेयक 2010 से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और मोदी सरकार के पास 2024 से पहले इसे संसद में पारित कराने का ऐतिहासिक अवसर है।
उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल उनके एनजीओ भारत जागृति द्वारा आयोजित की जाएगी और इसमें शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। अब तक माकपा और शिवसेना समेत 18 दलों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।
उन्होंने कहा, “लगभग 500-600 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन उपस्थिति बहुत अधिक होगी। 6,000 से अधिक लोगों और 18 राजनीतिक दलों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।”
माकपा नेता सीताराम येचुरी सुबह 10 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कविता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में वादा किया था कि उनकी सरकार इस विधेयक को लाएगी और यह भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का भी हिस्सा था।
उन्होंने कहा कि भाजपा के किसी भी नेता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया और मोदी सरकार बहुमत होने के बावजूद संसद में इस विधेयक को पारित कराने में विफल रही है, उन्होंने कहा, “यह बहुत ही दुखद मुद्दा है।” महिलाओं को पुरुषों के बराबरी पर लेकर ही दुनिया आगे बढ़ रही है। यह दुर्भाग्य से भारत में नहीं हुआ है।
Women’s Reservation Bill
उन्होंने कहा, “मैं पीएम, सभी राजनीतिक नेताओं और विशेष रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह करना चाहती हूं और भारत सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि उसके पास अभी भी एक अवसर है क्योंकि संसद के दो और सत्र हैं (अगले चुनाव से पहले इस विधेयक को पारित करने के लिए)।”
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहे तो महिला आरक्षण बिल को आधार बिल की तरह ही पारित करवा सकती है, जिसे वित्तीय बिल के रूप में पारित किया गया था और राज्यसभा को दरकिनार कर दिया गया था।
आगे कविता ने कहा कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 193 देशों में 148वें स्थान पर है। संसद में 543 में से केवल 78 महिला सदस्य हैं, जो कि 14.4 प्रतिशत है। दुर्भाग्य से, यह वैश्विक औसत से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी पाकिस्तान में महिलाओं के लिए 17 फीसदी आरक्षण है और बांग्लादेश में उनका प्रतिनिधित्व भारत से ज्यादा है।
