Delhi Budget 2023: केंद्र और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच खींचतान के बीच दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को बजट की फाइल गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए फिर से सौंपी। वित्त मंत्री ने आज दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘सोमवार को बजट ठप हो गया था। फाइल मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेज दी गई है।’
दिल्ली विधानसभा में हंगामा – Delhi Budget 2023
2023-24 के लिए दिल्ली के बजट की प्रस्तुति, जिसे आज के लिए निर्धारित किया गया था, अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली डिस्पेंस के साथ विधानसभा में अराजक दृश्यों को देखने के बाद और विभिन्न प्रमुखों में आवंटन पर केंद्र सरकार के व्यापार के आरोपों के बाद रोक दिया गया था।
इससे पहले सोमवार को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र ने दिल्ली के बजट को रोकने की साजिश रची और कहा कि यह अलोकतांत्रिक है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी के बजट व्यय को निर्धारित कर रहे हैं। हालांकि, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने इसके बजाय दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि इसका बजट आवंटन बुनियादी ढांचा क्षेत्र के बजाय विज्ञापन पर केंद्रित था।
गृह मंत्रालय की चिंताओं को दूर करने के बाद फाइल को सोमवार रात उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजा गया, जिन्होंने इसे मंजूर कर सरकार को वापस भेज दिया। इसके बाद सरकार ने इसे एमएचए को भेज दिया था।
विधानसभा में इस मुद्दे पर बात करते हुए गहलोत ने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद फाइल सोमवार रात वित्त सचिव को भेज दी गई।
गहलोत का आरोप
गहलोत ने आरोप लगाया, “निर्वाचित मुख्यमंत्री, कैबिनेट, मंत्री होने का क्या मतलब है अगर वे बजट भी पारित नहीं कर सकते? यह सरकार को काम करने से रोकने और लोगों को परेशान करने का प्रयास है।”
उनके अभिभाषण के बाद आप विधायक बजट रोके जाने के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गए जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार को बजट पर गृह मंत्रालय से कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद बजट पेश किया जाएगा।
लीक हो गया था बजट का ब्योरा
विपक्षी विधायकों ने “बजट का विवरण लीक होने” का आरोप लगाया और कहा कि यह “विशेषाधिकार का उल्लंघन” था। बजट विवरण साझा करने के संबंध में विशेषाधिकार हनन के आरोपों पर उन्होंने कहा, ‘यह सदन से जुड़ा मुद्दा है और अध्यक्ष इस पर विचार करेंगे।
केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा और उनसे 2023-24 के दिल्ली बजट को नहीं रोकने का आग्रह किया। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में लिखा, “देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का बजट रोका गया है। आप दिल्ली की जनता से क्यों परेशान हैं।”
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