UCC को लेकर बड़ी बहस,मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई बैठक

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के आने से पहले इस्लामिक पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं को कुछ विशेष छूट मिलती थी। यह छूटें कुछ अवधारणाओं के आधार पर आयात की गई थीं, जैसे कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने की मामले में।

• शादी: इस्लामिक पर्सनल लॉ के तहत, मुस्लिम पुरुषों को चार शादियों की अनुमति होती है। हालांकि, यह धारणा कि मुस्लिम पुरुष अधिक शादियां करते हैं, गलत है। इंडियन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं की संख्या में पति की दूसरी पत्नी की उपस्थिति बहुत कम है। यह इस्लामिक समुदाय में चार शादियों के पक्षधरों की सामान्य धारणा के खिलाफ है।
• तलाक: इस्लामिक पर्सनल लॉ में तलाक के मामले में अलग नियम होते हैं। इस्लामिक शरीयत में तलाक की प्रक्रिया और शर्तें विस्तार से बयान की गई हैं और इसे पर्सनल लॉ से अलग माना जाता है। यह इस्लामिक समुदाय के लोगों को तलाक के मामलों में खुद के धर्मिक नियमों का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
• विरासत: इस्लामिक पर्सनल लॉ के तहत, मुस्लिम महिलाओं को विरासत में हिस्सा मिलता है, लेकिन इसके नियम और प्रक्रिया अलग होती हैं। हिंदू विरासत कानून की तुलना में, इस्लामिक पर्सनल लॉ में बेटे और बेटी के बीच वित्तीय संपत्ति के बंटवारे में अंतर होता है। यह मुस्लिम महिलाओं को अपने विरासती हिस्से के लिए प्रतिबंधित करता है।
• गोद: इस्लामिक धर्म में गोद लेने की प्रथा मौजूद नहीं है। हालांकि, भारतीय कानून में गोद लेने का अधिकार मौजूद है, लेकिन इसे पर्सनल लॉ के कारण मुस्लिम महिलाओं से हटा दिया जाता है। यह इसलिए है कि वे इस्लामिक नियमों का पालन करना चाहते हैं और गोद लेने की प्रथा उनके धार्मिक आदर्शों के विपरीत है।