पंजाब सरकार द्वारा नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के साथ हुए संबंधित मुद्दे के बारे में जानकारी मिली है। पंजाब सरकार ने NHAI को भेजे गए प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसके बाद पंजाब सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स से छूट नहीं मिलेगी। यह प्रस्ताव मान्यता नहीं प्राप्त किया गया है क्योंकि नेशनल हाईवे फील रूल 2008 के पहरे 11 में प्रस्तुत अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रेणियों के बारे में व्यक्तियों की सूची शामिल होती हैं और पंजाब सरकार के प्रस्ताव को इस कारण से रद्द किया गया है।
पहले इस संबंध में, पंजाब सरकार ने जून के पहले सप्ताह में एनएचएआई को आदेश भेजे थे जिसमें कहा गया था कि नेशनल हाईवे पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को टोल फ्री कर दिया जाएगा। इस आदेश के तहत, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई, पटवारी, जिलेदार, डिप्टी कलेक्टर जल संसाधन जैसे पदों पर काम करने वाले लोगों को अब टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इन सभी लोगों को नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स पर छूट दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल संसाधन ने हरियाणा और पंचकूला के NHAI के रीजनल दफ्तर को इस बारे में सूचित किया था और उन्होंने उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कैटेगरी के बारे में जानकारी भी दी थी, जिन्हें यह छूट मिलेगी।
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