दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तलब किया, जिसमें कथित मानहानि के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस नेता ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए “जानते हुए और इरादे से” आरोप लगाए थे।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कथित संजीवनी घोटाले पर अपनी टिप्पणियों से शेखावत को कथित रूप से बदनाम करने के लिए गहलोत को 7 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। यह मामला संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों को कथित तौर पर लगभग 900 करोड़ रुपये का चूना लगाने से संबंधित है।
उनकी छवि खराब करने का प्रयास
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद शेखावत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत कथित घोटाले को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करने और उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि आरोपी ने “प्रथम दृष्टया” शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए, यह जानते हुए और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हुए।
“तथ्यों और परिस्थितियों, शिकायतकर्ता गवाहों की गवाही, रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ विशिष्ट मानहानिकारक बयान दिए हैं। इसके अलावा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के उपरोक्त मानहानिकारक बयान अखबार/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया में पर्याप्त रूप से प्रकाशित किए गए हैं, जिससे समाज के सही सोच वाले सदस्य शिकायतकर्ता से दूर हो सकते हैं,” न्यायाधीश ने कहा।1`
न्यायाधीश ने शेखावत का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की इस दलील पर भी गौर किया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों का उनके बयान के दौरान सभी शिकायतकर्ता गवाहों (शिकायतकर्ता के दावे का समर्थन करने वाले गवाह) ने समर्थन किया था।
“ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने अपने बोले गए शब्दों और पढ़ने योग्य शब्दों से, शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए हैं, यह जानते हुए और शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हुए… एर्गो, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर आरोपी अशोक गहलोत को समन करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, ”न्यायाधीश ने कहा
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