सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की अदालत को बताया कि मनीष सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे। Ed ने कहा “यह मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग कर रहा है ताकि मॉडस ऑपरेंडी की पहचान की जा सके और अन्य लोगों को समन किया जा सके।”
जांच एजेंसी ने अदालत में तर्क दिया “खुदरा विक्रेता को भारी मात्रा में लाभ दिया गया। नीति के निर्माण में एक त्रुटि थी। थोक विक्रेताओं को 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन रखा गया था जो नीति के खिलाफ थे। लाभ बढ़ाने के मामले में मनीष सिसोदिया का बयान दूसरों से अलग है।” उनका कहना है कि पिछली गणना के आधार पर थोक विक्रेताओं को लाभ मार्जिन दोगुना कर दिया गया था। जबकि जीओएम में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। ईडी ने दावा किया कि इसमें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई।
ईडी पर पलटवार करते हुए, मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, “अदालत गिरफ्तारी के समय की अनदेखी नहीं कर सकती है और गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण और एक व्यक्ति को निरंतर हिरासत में रखना कह सकती है।”
दिल्ली शराब नीति घोटाले में घंटों की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया पहले से ही 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से ईडी ने 9 मार्च को अब खत्म हो चुकी शराब नीति के संबंध में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
ईडी द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, “मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, छापे में कोई पैसा नहीं मिला। कल जमानत पर सुनवाई है। मनीष को कल रिहा कर दिया जाता। इसलिए आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनका एक ही मकसद है- मनीष को हर कीमत पर जेल के अंदर रखना। रोज नए-नए फर्जी केस बनाकर। जनता देख रही है, वे जवाब देंगे…”
