Delhi excise policy case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अपनी अर्जी में आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। उनकी गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि विशेषज्ञ समिति के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया, लाभ मार्जिन बढ़ाया गया और दक्षिण भारत समूह को लाभ हुआ।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की अदालत को बताया कि मनीष सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे। “यह मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग कर रहा है ताकि मॉडस ऑपरेंडी की पहचान की जा सके और अन्य लोगों को समन किया जा सके।”
ईडी पर पलटवार करते हुए, मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, “अदालत गिरफ्तारी के समय की अनदेखी नहीं कर सकती है और गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण और एक व्यक्ति को निरंतर हिरासत में रखना कह सकती है।”
Delhi excise policy case
दिल्ली शराब नीति घोटाले में घंटों की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया पहले से ही 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से ईडी ने 9 मार्च को अब खत्म हो चुकी शराब नीति के संबंध में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
ईडी द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, “मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, छापे में कोई पैसा नहीं मिला। कल जमानत पर सुनवाई है। मनीष को कल रिहा कर दिया जाता। इसलिए आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनका एक ही मकसद है- मनीष को हर कीमत पर जेल के अंदर रखना। रोज नए-नए फर्जी केस बनाकर। जनता देख रही है, वे जवाब देंगे…”
उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में दूसरे दौर की पूछताछ के बाद 51 वर्षीय को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया अपने जवाबों में टालमटोल कर रहे थे और “जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।”
