Delhi excise policy scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है, जिसने पहली बार अपने आरोपपत्र में आप नेता का नाम लिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राहत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि जांच “महत्वपूर्ण” चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल लगाए गए थे। संघीय एजेंसी ने यह भी कहा था कि उसे कथित अपराध में उसकी मिलीभगत के नए सबूत मिले हैं।
Delhi excise policy scam
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से गुरुवार को इनकार कर दिया।
उच्च न्यायालय ने महेंद्रू को 1 मई को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और कहा कि अंतरिम जमानत देने की प्रथा को “सदाबहार प्रक्रिया” में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या इसे नियमित जमानत का विकल्प नहीं बनाया जा सकता है।
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