Yogi Adityanath on Electric Vehicles: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2030 तक राज्य सरकार के सभी वाहनों को धीरे-धीरे ईवी से बदल दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभागों से कहा गया है कि बिना टेंडर के ईवी की खरीद की जा सकती है। नामांकन और आवश्यकता पड़ने पर ईवी की खरीद के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक खर्च भी किया जा सकता है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दो प्रावधान इसलिए किए गए हैं क्योंकि ईवी वर्तमान में डीजल और पेट्रोल वाहनों की तुलना में अधिक महंगे हैं और इसलिए, उनकी खरीद पर अतिरिक्त व्यय की अनुमति देने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि बाद के वर्षों में ईंधन पर होने वाली बचत से इसकी भरपाई हो जाएगी।
ईवी के लिए रोड टैक्स – Yogi Adityanath on Electric Vehicles
इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर, 2022 से अगले तीन वर्षों के लिए राज्य में खरीदे गए सभी प्रकार के नए ईवी के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में निर्मित ईवी को अगले पांच वर्ष के लिए छूट मिलेगी।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के अनुसार, 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी।
दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया, मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV) पर छूट दी जाएगी। यूपी में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट ईवी पर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।
