Maharashtra protests: महाराष्ट्र में स्वास्थ्य तंत्र ध्वस्त हो गया है क्योंकि राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों ने गुरुवार को तीसरे दिन भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग को लेकर अपनी हड़ताल जारी रखी। हड़ताल के चलते प्रदेश के अस्पतालों में OPD प्रभावित हो रही है। सूत्रों ने बताया कि कई अस्पतालों में केवल क्रिटिकल सर्जरी की जा रही है।
बता दें कि महाराष्ट्र के हर शहर में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। विरोध करने वाले कर्मचारियों में चिकित्सा कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी, स्कूल के शिक्षक और कई अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
विपक्ष सरकार से आंदोलन खत्म करने के लिए दखल देने की मांग कर रहा है
इससे पहले बुधवार, 15 मार्च को विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा जारी हड़ताल के कारण राज्य में स्वास्थ्य तंत्र चरमरा गया है जबकि अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। विधान सभा में बोलते हुए, पवार ने हलचल को समाप्त करने के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा “H3N2 फ्लू की घटनाएँ बढ़ रही हैं और हड़ताल का असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। एक अस्पताल में 150 से अधिक सर्जरी लंबित हैं। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण पंचनामा करने की प्रक्रिया हड़ताल के कारण रुक गई है।”
महाराष्ट्र राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ ने जोर देकर कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
मामले की जांच के लिए सीएम शिंदे ने बनाया आयोग – Maharashtra protests
इससे पहले 13 मार्च को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांग का मूल्यांकन करने के लिए शीर्ष नौकरशाहों से बने एक आयोग की भी घोषणा की गई थी।
उनके अनुसार, समूह समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हालांकि, काटकर ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने 2018 में इसी तरह का विरोध किया था, जिसके बाद एक पैनल का गठन किया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर कोई हलचल नहीं हुई। कर्मचारियों ने 2022 में भी हड़ताल का सहारा लिया। लेकिन मांग पूरी होने पर कोई प्रगति नहीं हुई।
करीब 18 लाख कर्मचारी विरोध में शामिल हुए
यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 17 लाख से अधिक महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने 14 मार्च को ओपीएस को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को रद्द करने और ओपीएस को लागू करने समेत कई मांगें की हैं।
सरकार ने एनपीएस लागू किया था, हालांकि कर्मचारी महासंघ शुरू से ही इस योजना का विरोध करता रहा है। राज्य के बजट से पहले, महाराष्ट्र में लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे 2005 में खत्म कर दिया गया था।
