सुप्रीम कोर्ट के पहले पांच अदालत कक्षों को वाई-फाई सुविधा से लैस कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अदालत के कमरों में वाई-फाई इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा वकीलों, वादियों, मीडियाकर्मियों और अन्य लोगों के लिए उपलब्ध है जो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आते हैं। इससे उपयोगकर्ताओं को निशुल्क इंटरनेट सुविधा मिलेगी।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने यह नवीनीकृत अदालत कक्षों में डिजिटलीकरण के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में घोषणा की है। इसमें वाई-फाई के साथ एक “एससीआई वाईफाई” प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा। उपयोगकर्ताओं को अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करना होगा और उन्हें एक “वन-टाइम पासवर्ड” (ओटीपी) प्राप्त होगा, जिसे सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित सामग्री और उद्धरण अपलोड करने की सुविधा भी मिलेगी।
इस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में ई-पहल के तहत नवीनीकृत सुविधाएं जैसे डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) सिस्टम, एलईडी वीडियो वॉल, और अन्य तकनीकी उन्नयन कार्य किए गए हैं। यह सुविधाएं अदालत में प्रभावी संचार और सहयोग को बढ़ाने के लिए हैं। इसके माध्यम से ऑनलाइन भागीदारी और बैठकें संभव होगी और अदालत कक्ष तक पहुंच और संपर्क बढ़ाए जा सकेंगे। यह पहल न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का बढ़ावा देने के लिए है और इसे “भविष्योन्मुखी उन्नयन” की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
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